नेशनल लोक अदालत 14 दिसम्बर को, बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण में होंगे समझौते
ANI NEWS INDIA, नेशनल लोक अदालत 14 दिसम्बर को, बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण में होंगे समझौते

TOC NEWS @ www.tocnews.org


खबरों और जिले, तहसील की एजेंसी के लिये सम्पर्क करें : 98932 21036



निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के सभी औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जाएगी



भोपाल : प्रदेश में 14 दिसम्बर को आयोजित की जा रही नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण समझौते के माध्यम से निराकृत किए जाएंगे। कम्पनी द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से सम्पर्क करें।


विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138 तथा 126 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में लोक अदालत में समझौता शर्तां का मसौदा जारी कर दिया गया है।


इसे भी पढ़ें :- छात्राओं के लिये लागू होगी “नि:शुल्क ड्रायविंग लायसेंस” योजना, लगेंगे लायसेंस वितरण शिविर


कंपनी द्वारा निर्णय लिया गया है कि न्यायालयों में धारा 135 और 138 के लंबित प्रकरण एवं जो प्रकरण न्यायालय में दर्ज नहीं हो सके हैं तथा धारा 126 के अंतर्गत बनाये गये हैं, जिनमें उपभोक्ताओं द्वारा अपीलीय कमेटी के समक्ष आपत्ति/अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, का प्रीलिटिगेशन के माध्यम से निराकरण करने के लिये निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के सभी औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जाएगी।     


प्रिलिटिगेशन स्तर पर - कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत एवं आकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के बाद छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।       


इसे भी पढ़ें :- उपसरपंच ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी से मिलकर किया शौचालय बनाने के पैसों गबन


न्यायालयीन लंबित प्रकरणों में - कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।   


इसे भी पढ़ें :- असदुद्दीन ओवैसी का विवादित बयान, कहा हमारी लड़ाई जस्टिस के लिए थी, हमें खैरात की जरूरत नहीं


कंपनी ने कहा है कि लोक अदालत में छूट कुछ नियम एवं शर्तों के तहत दी जाएगी। आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। उपभोक्ता/उपयोगकर्ता को विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन/संयोजनों के विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा। आवेदक के नाम पर कोई वैध कनेक्शन न होने की स्थिति में छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा वैध कनेक्शन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित कनेक्शनों के विरूद्ध बकाया राशि (यदि कोई हो) का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा। 


इसे भी पढ़ें :- पुलिस ने मादक पदार्थ तस्कर किया गिरफ्तार, 2 लाख रुपये कीमती 20 किलोग्राम गांजा किया जप्त  


नेशनल लोक अदालत में छूट, आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालत/अदालतों में छूट प्राप्त किये उपभोक्ता/उपयोगकर्ता छूट के पात्र नहीं होंगे। सामान्य बिजली बिलों में जुड़ी बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। यह छूट मात्र नेशनल “लोक अदालत“ 14 दिसम्बर 2019 को समझौते करने के लिये ही लागू रहेगी।


Popular posts
प्रदेश में पहली बार आयुर्वेदाचार्यों/आचार्यों का हुआ सम्मान
Image
अवैध शराब बिक्री के खिलाफ छिड़ गई जंग, शराबी करते है महिलाओ को परेशान
Image
जनसंपर्क के सहायक संचालक मुकेश दुबे पर राज्य सूचना आयोग ने ₹25000 का जुर्माना ठोका, अधिरोपित शास्ति प्रत्यर्थी की सेवा पुस्तिका में अंकित करने का निर्णय
Image
आयुक्त जनसंपर्क की नाक के नीचे माध्यम का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी निकला आईटी हेड आत्माराम शर्मा
Image
दैनिक वांटेड टाइम्स के संपादक संदीप मानकर को खबर प्रकाशन के मामले के प्रकरण में भोपाल से गिरफ्तार कर हरियाणा पुलिस ले गई
Image