न्यायालयों में शासकीय भूमि व संपत्तियों के लम्बित प्रकरणों में तथ्य एवं जानकारियां तत्परता से प्रस्तुत करें
न्यायालयों में शासकीय भूमि व संपत्तियों के लम्बित प्रकरणों में तथ्य एवं जानकारियां तत्परता से प्रस्तुत करें

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जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर // प्रशांत वैश्य : 79990 57770



कलेक्टर ने अपर कलेक्टर्स और राजस्व अधिकारियों को दिए निर्देश



जबलपुर. कलेक्टर भरत यादव ने जिले के सभी अपर कलेक्टर्स और राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शासकीय भूमि व संपत्तियों के संबंध में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं सिविल न्यायालयों में प्रचलित व लंबित प्रकरणों का निराकरण मध्यप्रदेश राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति के मार्गदर्शी नियमों के अनुसार करना सुनिश्चित करें। न्यायालयों में लंबित व प्रचलित प्रकरणों में तथ्य एवं जानकारियां तत्परता से प्रस्तुत करें।           


कलेक्टर श्री यादव ने निर्देशित किया है कि शासकीय भूमि व संपत्तियों से संबंधित न्यायालयों में प्रचलित जिन प्रकरणों में अधिवक्ता से परामर्श के बाद यह बात प्रकाश में आती है कि अपील व पुनरीक्षण प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता नहीं है।  तब शासकीय अधिवक्ता के मत के साथ इसका एक विस्तृत प्रतिवेदन विभाग प्रमुख को उचित निर्णय लेने हेतु प्रेषित कराना सुनिश्चित करें। साथ ही शासकीय भूमि व संपत्तियों के संबंध में पारित विपरीत निर्णयों या आदेशों के संबंध में स्वयं द्वारा अपील, पुनरीक्षण व एसएलपी प्रस्तुत करने की जरूरत संबंधी लिए गए निर्णयों की भी जानकारी विभाग प्रमुख को देंवें।         


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इसके अलावा जहां न्यायालय द्वारा सरकार के दावे को अस्वीकार करते हुए कोई आदेश या निर्णय लिया जाए, वहां कलेक्टर के संज्ञान में लाकर और शासकीय अधिवक्ता के परामर्श से ऐसे निर्णय पर आदेश के विरूद्ध अपील व पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। श्री यादव ने अधिकारियों को हिदायत दी है कि इस कार्य को प्राथमिकता और पूरी सतर्कता के साथ संपादित करें।


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उन्होंने निर्देशित किया है कि किसी भी स्तर के न्यायालय में लंबित प्रकरणों में संबंधित तथ्य और संपूर्ण जानकारियां स्पष्ट रूप से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। सभी राजस्व अधिकारी न्यायालयों में शासकीय भूमि संबंधी प्रकरणों के लंबित व प्रचलित स्थिति की अपने स्तर पर समीक्षा करें। प्रकरणों के लिए तय प्रभारी अधिकारी तथ्यों एवं वांछित जानकारियों को तत्परता व प्रभावी ढंग से न्यायालय के समक्ष शीघ्रता से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। न्यायालयों में शासकीय भूमि व संपत्तियों से संबंधित लंबित प्रकरणों में तथ्य एवं जानकारियां प्रस्तुत करने में लापरवाही न बरती जाए।


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